धादिङ जेठ ४ धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्रको जग्गा बर्गिकरण सम्पन्न गरेको छ ।
६ महिना भित्र सक्नेगरी ‘भू–उपयोग ऐन २०७६’ कार्यान्वयन गराउन भन्दै सरकारले २०७९ जेठ २३ गते ‘भू–उपयोग नियमावली ल्याएको भएपनि तोकेको समय सिमा सकिदा समेत स्थानीय तह हरुले जग्गाको बर्गिकरण गर्न नसकेपछि गत पुष २७ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्ट्याउदै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलायो ।
सरकारले कित्ताकाट खोलेपछि स्थानीय तहलाई पनि भुमि बर्गिकरणको तनाव सकियो । धेरै स्थानीय तह जग्गा बर्गिकरणबाट पछि हटे तर सिद्धलेक गाउँपालिकाले भने बर्गिकरणलाई निरन्तरता दिएर सवै जग्गाको वर्गिकरण गरी सिद्वलेक गाउँपालिकाको भूमि वर्गिकरण मापदण्ड र भुमि वर्गिकरण कित्तागत विवरण जिल्ला नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय धादिङको प्रमुखई हस्तान्तरण गरेको छ ।
भूमिको वर्गिकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि भन्दै बनेको ‘भू–उपयोग ऐन २०७६’ कार्यान्वयन गराउन गत जेठ २३ गते भू–उपयोग नियमावली–२०७९ ल्याएर स्थानीय तहलाई ६ महिना भित्र सवै जग्गाको वगिकरण गर्न भनेको थियो । सोहि आफुहरुले वर्गिकरण सम्पन्न गरेको सिद्धलेक गाउँपालीकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले बताए ।
जग्गा वर्गिकरण नहुँदा रजिस्ट्रेशन तथा दृष्टिबन्धकी पास गर्ने काम रोकिएको थियो । जग्गा कित्ताकाट नभएपछि अंशबण्डा, बैदेशिक रोजगारीमा जाने र जग्गा किनबेच गर्नेहरुका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको भन्दै सरकारले कित्ताकाट खुलाएपनि सिद्धलेक गाउँपालीकाले भने थालेको काम रोकिदा पुन उति नै समय लाग्ने र सरकारी पैसा अनावस्यक खर्च हुने भन्दै वर्गिकरण सक्ने तर्फ लागेको कार्यकारी अधिकृत नारायण प्रसाद अधिकारीले बताए उनले भने अव वर्गिकरण सकीएको छ हामिले वर्गिकरणको विवरण सम्बन्धीत सवै ठाउँमा पठाएका छौ सोहि अनुरुप अव काम हुन्छ ।
गाउँपालिकाले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघिय भु उपयोग परिषद , प्रदेश भु उपयोग परिषद, नापि विभाग र गाउँपालिकाको सवै वडालाई कित्तागत विवरण सहित जानकारी गराई समन्वयको लागी आग्रह गरेको छ ।
धादिङमा रहेका १३ स्थानीय तह मध्ए वेनिघाट रोराङ गाउँपालिका र सिद्धलेक गाउँपालीकाले मात्र हाल सम्म वर्गिकरणको काम सकेका छन् कतिपय स्थानीय तहले त भू–उपयोग योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा एक स्थानीय भू–उपयोग परिषद् बनाउनुपर्ने प्रावधान भएपनि परिषद् समेत गठन गरेका थिएनन ।
नयाँ जनप्रतिनिधिु, वर्षातको समय र अर्कोतर्फ वर्गिकरणका लागी दक्ष जनशक्तिको अभावलाई जनप्रतिनिधि ढिलाईको कारण बनाउँदै आएका थिए ।
